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National Games in Goa: गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में बुनियादी सेवाओं का अभाव गोवा की प्रमोद सावंत सरकार के लिए किरकिरी साबित हो रहा है. सुविधाओं की कमी को खिलाड़ियों से लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया है.
गोवा में नेता विपक्ष ने गोवा सरकार पर निशाना साधा. गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल बुनियादी ढांचे की विफलताओं और साजो-सामान संबंधी गड़बड़ियों के कारण प्रभावित हुए हैं. आरोपों के मुताबिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में थोड़ी बारिश के दौरान रिसाव दिखाई दिया और बम्बोलिम में एथलेटिक स्टेडियम में तेजी से पानी भर गया.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए 750 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पास हुआ, जिसमें अधिकांश हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास और नवीनीकरण के लिए आवंटित किया गया है.
गोवा सरकार पर विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
गोवा कांग्रेस महासचिव कैप्टन विरियाटो फर्नांडीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में भ्रष्टाचार के कथित मामलों का आरोप लगाया. उन्होंने जोर देकर कहा, ”जनता के पैसों के उपयोग में गड़बड़ी हुई है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी के लिए स्थान पर्याप्त रूप से तैयार हैं. बड़े पैमाने पर घोटाले को उजागर करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू की जानी चाहिए.”
‘पैदा हो रहा गंभीर सुरक्षा जोखिम’
उन्होंने कहा कि इनडोर स्टेडियम में मेहराब (सपोर्ट पिलर) का ढहना, खंभों का टूटना और बारिश के दौरान छत का रिसाव जैसे उदाहरण इस आयोजन में कथित भ्रष्टाचार के प्रमाण के रूप में दिख रहे है. उन्होंने कहा कि ये घटनाएं न केवल राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं, बल्कि भाग लेने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम भी पैदा करती हैं.
‘गोवा सरकार की दूरदर्शिता में कमी’
बुनियादी ढांचे की समस्याओं के अलावा, खराब लॉजिस्टिक योजना के लिए कांग्रेस महासचिव कैप्टन विरियाटो फर्नांडीज ने गोवा सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा , ”गोवा में जी20 बैठकों के लिए खरीदी गई दस से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसें राष्ट्रीय खेलों के दौरान एथलीटों और आधिकारिक परिवहन के लिए संभावित उपयोग के बावजूद वर्तमान में बेकार पड़ी हैं, जो सरकारी योजना में दूरदर्शिता की कमी को दिखाता है.”
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से गोवा देश में आकर्षण का केंद्र बन सकता था, लेकिन विपक्ष के गंभीर आरोपों से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की जवाबदेही की मांग बढ़ गई है.
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