डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार न करके बार-बार “अपने अधिकार का दुरुपयोग” किया है। उन्होंने तर्क दिया कि नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट “अत्यधिक गंभीर” था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अदालत पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मजबूत सहयोगी, इज़राइल पर निर्देशित “अनुचित और गैरकानूनी कार्यों” में शामिल होने का आरोप लगाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका और अपने करीबी सहयोगी इजराइल के खिलाफ “निराधार” जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आलोचना की और उस पर कई प्रतिबंध लगाए। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की ओर से बयान सामने आया. ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में आईसीसी के फैसले निष्पक्ष नहीं रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अदालत ने दोनों पक्षों को सुने बिना “अपनी शक्ति का दुरुपयोग” किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट “बहुत कठोर” था। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत “अमेरिका और हमारे करीबी सहयोगी इज़राइल को निशाना बनाने वाली नाजायज और आधारहीन कार्रवाइयों” में शामिल थी।
यह बयान नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेवा सदस्यों के खिलाफ बयानों के संदर्भ में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अधिकारियों को आईसीसी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इसके अलावा ट्रंप ने इन अधिकारियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया.
इन अधिकारियों के परिजनों को मिलने वाली सुविधाएं भी जांच के दायरे में होंगी। हालाँकि अमेरिका और इज़राइल ट्रिब्यूनल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन यह उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकता है। आईसीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी के संबंध में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।
नेतन्याहू के खिलाफ ICC की कार्रवाई
ट्रिब्यूनल ने 21 नवंबर को नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और कथित तौर पर मृत हमास सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। आईसीसी ने स्पष्ट किया कि वारंट “मानवता के खिलाफ अपराध और कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से कम से कम 20 मई 2024 तक किए गए युद्ध अपराधों” के लिए थे।
ट्रंप ने मंगलवार को बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बड़ी बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करने और अपने नागरिकों को अन्य मध्य-पूर्व देशों में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों की गलत महत्वाकांक्षा के कारण मध्य-पूर्व क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने आश्वासन दिया कि नवीनतम नीतियां क्षेत्र में शांति लाएंगी।
