Punjab Flood: पंजाब इस समय दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है जिसमें 30 लोगों की जान गई है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। लगभग 20000 लोगों को बचाया गया है। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है।
Punjab Flood: दशकों में आई अपनी सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा पंजाब प्रकृति के कहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बाढ़ में 30 लोगों की जान चली गई और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
पठानकोट में सबसे ज्यादा छह लोगों की मौत
पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि बीते माह तक 12 ज़िले बाढ़ की चपेट में थे। मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, राज्य के सभी 23 ज़िलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। कुल 1,400 गांवों को प्रभावित घोषित किया गया है, जिससे अब तक 3,54,626 लोग प्रभावित हुए हैं। 12 जिलों में आई बाढ़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पठानकोट में सबसे ज्यादा छह लोगों की मौत हुई है।
20 हजार लोगों को किया गया रेस्क्यू
जानकारी के अनुसार, बाढ़ से अब तक लगभग 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। पंजाब 1988 के बाद से आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, पंजाब के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह योगदान चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहयोग के लिए एक विनम्र प्रयास है।
हरियाणा सरकार ने 5-5 करोड़ रुपये की दी मदद
भारी बारिश से हुई आपदा का खामियाजा भुगत रहे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, हरियाणा सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से दोनों राज्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की। इस बीच, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अलग-अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
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पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है: भगवंत मान
फिरोजपुर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए भावुक मान ने कहा कि पंजाब संकट के समय हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है। उम्मीद है कि अब देश भी उनके साथ खड़ा होगा। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए लोगों को दिए जाने वाले “अल्प मुआवजे” पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने केंद्र के राहत मानदंडों में वृद्धि की मांग की।
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