कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग नोटिस दाखिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मानसून सत्र के पहले दिन (21 जुलाई) को संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग के नोटिस पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए। इन पर 215 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा एक बड़े कैस कांड के आरोप लगे हैं।

महाभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम और अन्य दलों के सांसदों का समर्थन मिला है। साइन करने वालों में सांसदों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल और पीपी चौधरी जैसे सांसद भी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी जानकारी दी थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार हाईकोर्ट के किसी कार्यरत जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया है।

महाभियोग में क्या होगी आगे की प्रक्रिया ?

जांच समिति बनेगी

अब संसद अनुच्छेद 124, 217, 218 के तहत जांच करेगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 31बी के मुताबिक जब एक ही दिन दोनों सदनों में महाभियोग नोटिस देते हैं तो संयुक्त जांच समिति का बनती है।

तीन महीने में रिपोर्ट

समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज, किसी हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट तीन महीने में देगी।

संसद में देंगे रिपोर्ट

समिति जांच रिपोर्ट संसद में देगी। दोनों सदन चर्चा करेंगे। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा।

ये था घटनाक्रम

जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित बंगले पर 14 मार्च की रात आग लगी थी। इसे अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने बुझाया था। घटना के वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उनके घर से 15 करोड़ कैश मिला था। काफी नोट जल गए थे।

घटना के कई वीडियो आए सामने

घटना के कई वीडियो भी सामने आए। इसमें जस्टिस के घर के स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे दिखे। जस्टिस उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।

सीजेआई की बनाई कमेटी ने दोषी ठहराया

22 मार्च को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। पैनल ने 4 मई को सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था।

सीजेआई ने की थी महाभियोग की सिफारिश

रिपोर्ट के आधार पर इन-हाउस प्रोसीजर के तहत पूर्व सीजेआई ने आठ मई सरकार से जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। जांच समिति में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन थीं।

जस्टिस के परिवार का स्टोर रूम में था कंट्रोल

जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का स्टोर रूम पर कंट्रोल था कैश कांड की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट 19 जून को सामने आई थी। 64 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम पर सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। 10 दिनों तक चली जांच में 55 गवाहों से पूछताछ हुई। उनके आवास का दौरा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपों में पर्याप्त तथ्य हैं। आरोप गंभीर हैं। जस्टिस को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी

जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वे इसमें शामिल हैं। क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने यह तय नहीं किया कि नकदी किसकी है या परिसर में कैसे मिली।

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